अब लड़कियों को भी NDA में प्रवेश की मिलेगी इजाजत, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

केंद्र सरकार (Central Government) ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को भारत के सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (National Defense Academy) में प्रवेश देने की अनुमति दे दी है. वहीं इस बात की जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) को दी.

ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनडीए और नेवल अकादमी (NDA and Naval academy) में अब महिलाओं को भी दाखिला मिलेगा. वहीं मामले की सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने कोर्ट को बताया कि, ‘मेरे पास एक खुशखबरी है कि रक्षा सेनाओं के प्रमुखों और सरकार ने आपसी बैठक में ये तय कर लिया है कि अब महिलाओं को एनडीए और नेवल अकादमी में प्रशिक्षण के बाद स्थाई कमीशन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा. ‘ बस प्रक्रिया को भी निर्णायक रूप शीघ्र ही प्रदान कर दिया जाएगा.

इसके साथ ही जस्टिस एसके कौल की बेंच ने कहा कि, यह जानकर हमें खुशी हुई कि अब सशस्त्र बलों ने खुद महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का फैसला कर लिया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा, हम चाहते हैं कि रक्षा बल लैंगिक समानता के प्रति अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाएं.बजाय इसके कि अदालत उन्हें ऐसा करने का निर्देश दे.

इसके साथ ही आपको बता दे कि, अब तक एनडीए के दरवाजे लड़कियों के लिए बंद थे. इसे भेदभाव बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका दाखिल हुई थी. 18 अगस्त को कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इस साल होने वाली एनडीए की प्रवेश परीक्षा में लड़कियों को भी शामिल होने दिया जाए. कोर्ट ने कहा था कि दाखिले पर अंतिम फैसला बाद में किया जाएगा.

ज्ञात हो कि वकील कुश कालरा की ओर से महिलाओं को एनडीए और इंडियन नेवल अकादमी में शामिल किए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी. फिलहाल इन दोनों अकादमियों में महिलाओं की भर्ती नहीं की जाती. सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था.